मधेश सरकारका नाममा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश, नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने

मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव तथा उनी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।