‘सुत्र’ कार्यान्वयनः मलेनिका र पालिका आपसी दोषारोपणमा

काठमाडौं । विसं २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय ग-यो । यो निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकास थियो । छ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सुत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । सुत्र प्रणालीमा स्थानीय […]