पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती नगर्न निर्देशन

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेशअन्तर्गत प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि तीनजना मात्रै सचिवालय सदस्य राख्न पाउने […]