विशेष
‘डेडिकेटेड लाइन’ विवाद : सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
