अर्थ मन्त्रालयको प्रस्टीकरण- प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम रोक्का गरिएको होइन

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन रोक्का नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार प्रदेश सरकारका सबै काम कारबाहीहरू संघीय कानून र प्रदेश कानूनअनुसार हुने कुरामा उक्त पत्रले कुनै बाधा नहुने जानकारी गराएको हो ।  'प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८२/०६/०५ गतेको निर्णयअनुसार आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको च.न. ११६ मिति २०८२/०६/०७ गतेको पत्रमा उल्लेखित विषयहरूमा निम्न...