सर्वोच्चमा मधेश सरकारबारे रोचक बहस : होटलको शपथदेखि हकदैयासम्मको चर्चा

मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव तथा उनी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको उल्लेख गरेको छ । 'संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय...