हितेन्द्रले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ । मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा लगेपछि उनी उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई प्र...