अर्थ मन्त्रालयमा गुनासोको चाङ, ८० प्रतिशत स्थानीय तहका

स्थानीय तहका गुनासा पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउन थालेका छन् । अन्तरिम सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहका समस्या समाधानका लागि गुनासा आएका छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यभार सम्हालेलगत्तै अर्थ मन्त्रालय मातहतका संस्थान तथा निकायमा कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य, घुस रिसवत मागे सिधै इमेल वा हटलाइन नम्बरमा गुनासो गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए ।  गत असोज ७ गतदेखि शुरू गरिएको गुनासो गर्न मिल्ने प्लेटफर्ममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका गुनासा आएका मन्त्रालयका अधिकारीहरू ...