गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ । कोषका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन सरोकारवालाको माग र आवश्यकताका आधारमा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरी काम थालिएको हो ।


श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन, नियमावली, श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले विभिन्न समयमा योगदानकर्ताले गरेको गुनासो तथा असन्तुष्टिको विषयलाई अध्ययन गरेर समितिले संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने गरी काम सुुरु गरेको पनि जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँका अनुसार समितिले ऐन तथा नियमावलीको अध्ययन तथा विभिन्न ठाउँका रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा अन्तरक्रिया गरेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले समितिले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र आधारमा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिने जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुसार समितिले यही मङ्सिर १२ गते विराटनगर र वीरगञ्जमा योगदानकर्ता र रोजगारदातासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको छ ।


सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेपछि विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए । बैङ्कको रिट दायरपछि सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा सो रिटको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । अब समिति बनेसँगै समितिले योगदानकर्ताका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने विश्वास लिइएको छ । हालसम्म कोषमा दुुई लाख ९४ हजार ५५६ जना योगदानकर्ता र १५ हजार ७५२ रोजगारदाता आबद्ध छन् । ती योगदानकर्ता र रोजगारकर्ताबाट कुल १० अर्ब पाँच करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ ।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *